दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ़, जब तक आप यहीं न बनाएँ

25 सितंबर को प्रशासन ने कहा कि आयात की जाने वाली सभी प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ़ लगेगा, बशर्ते निर्माता चौबीस महीनों के भीतर अमेरिका में उत्पादन संयंत्र लगाने की औपचारिक प्रतिबद्धता न दे।

यह घोषणा राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट पर दिन में देर से हुई। इसके साथ भारी ट्रकों, किचन कैबिनेट और गद्देदार फ़र्नीचर पर भी नए शुल्क लगाए गए, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। यह क़दम अप्रैल में ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट की धारा 232 के तहत शुरू हुई जाँच के बाद आया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा क़ानून है, जिसका इस्तेमाल स्टील, एल्युमीनियम, कारों और तांबे के लिए पहले ही हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे आपातकालीन टैरिफ़ों के उलट, धारा 232 के तहत लगे शुल्कों की क़ानूनी ज़मीन ज़्यादा मज़बूत है।

यहाँ बनाइए या दोगुना चुकाइए

यह आदेश दंडात्मक कर के ज़रिए दवा निर्माण को वापस देश में लाने की कोशिश है, और इस पैमाने पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दवा कंपनियों ने तीस साल तक अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएँ आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, भारत और सिंगापुर के इर्द-गिर्द खड़ी की हैं, जहाँ लागत कम है और कॉरपोरेट कर नरम हैं। 100 प्रतिशत टैरिफ़ विदेश में दवा बनाने का गणित रातों-रात बिगाड़ देता है।

संयंत्रों को वहाँ पहुँचाने का काम कर नीति ने किया। दशकों तक कर संहिता की धारा 936 ने अमेरिकी दवा कंपनियों को प्यूर्टो रिको में उत्पादन के लिए उदार छूट दी। 1996 में कांग्रेस ने इसे दस साल में चरणबद्ध ढंग से ख़त्म करने के साथ रद्द किया, तो उत्पादन का बड़ा हिस्सा आयरलैंड और सिंगापुर चला गया, जहाँ कॉरपोरेट कर की दरें कम थीं। पेटेंट और दूसरी बौद्धिक संपदा भी कारख़ानों के साथ विदेश चली गई, ताकि अमेरिकी बिक्री का मुनाफ़ा कम कर वाले क्षेत्रों में दर्ज हो सके। टैरिफ़ उस ढर्रे को डंडे से पलटने की कोशिश है, जो प्रोत्साहनों से बना था।

कौन पहले से बाहर है

यह धमकी वसंत से हवा में है, और उद्योग का बड़ा हिस्सा पहले ही आगे बढ़ चुका है। जॉनसन एंड जॉनसन, रोश और एस्ट्राज़ेनेका ने अमेरिकी विनिर्माण और शोध में 50 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा के निवेश का वादा किया है, और एली लिली, नोवार्टिस व अन्य ने नए घरेलू संयंत्रों की घोषणा की है। जिन कंपनियों की परियोजनाएँ पहले से चल रही हैं, उनके पास छूट पाने का सबसे अच्छा मौक़ा है। इससे टैरिफ़ नया कर कम और पहले की गई प्रतिबद्धताओं को पक्का करने का तरीक़ा ज़्यादा लगता है।

व्यापार समझौते इसे और कुंद कर देते हैं। गर्मियों में यूरोपीय संघ के साथ तय ढाँचे में यूरोपीय दवाओं पर अमेरिकी टैरिफ़ की सीमा 15 प्रतिशत है, और जापान को भी ऐसी ही रियायत मिली है। आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड ब्रांडेड दवाओं के सबसे बड़े स्रोतों में हैं, इसलिए बहुत कुछ इस पर टिका है कि ये सीमाएँ नए आदेश के साथ कैसे काम करती हैं। स्विट्ज़रलैंड के पास ऐसा कोई समझौता नहीं है और उस पर पहले से 39 प्रतिशत का जवाबी टैरिफ़ लगा है। बड़े उत्पादकों में वह सबसे ज़्यादा जोखिम में है।

दो साल काफ़ी नहीं हैं

एफ़डीए की शर्तों पर खरे उतरने वाले विशिष्ट बायोलॉजिक्स संयंत्र बनाने में सालों का निवेश और विशेषज्ञ इंजीनियरिंग लगती है, फिर लंबी नियामकीय जाँच होती है। कोई भी दवा कंपनी चौबीस महीनों में घरेलू संयंत्र खड़ा नहीं कर सकती। पहला नतीजा अमेरिकी मरीज़ों और अस्पताल नेटवर्कों के लिए दवाओं की कहीं ऊँची क़ीमतें होंगी।

निर्माण तो पहली बाधा भर है। नए ठिकाने पर ले जाए गए हर उत्पाद के लिए उत्पादन स्थान बदलने की नियामकीय मंज़ूरी चाहिए, जिसके लिए ऐसे वैलिडेशन बैच दिखाने होते हैं जो साबित करें कि नया संयंत्र हू-ब-हू वही दवा बनाता है। साथ ही संयंत्र को ख़ुद भी निरीक्षण पास करना होता है। स्टराइल और बायोलॉजिक निर्माण के कुशल कर्मचारी कम हैं, और विशिष्ट उपकरणों का बड़ा हिस्सा ख़ुद आयात होता है, जिन पर अब टैरिफ़ लगता है।

क़ीमतों पर असर आयातक के ज़रिए पड़ता है, जो आम तौर पर दवा कंपनी की अपनी अमेरिकी सहायक कंपनी होती है। वह सीमा पर शुल्क चुकाती है और तय करती है कि उसे ख़ुद सहे या सूची क़ीमतें बढ़ाए। बीमा कंपनियाँ और फ़ार्मेसी-बेनिफ़िट मैनेजर इन सूची क़ीमतों पर रिबेट की बात करते हैं, लेकिन जो मरीज़ सूची क़ीमत का एक हिस्सा चुकाते हैं, जिनमें मेडिकेयर दवा योजनाओं और ऊँची कटौती वाले बीमे के कई लोग शामिल हैं, उन्हें बढ़ोतरी सीधे महसूस होती है। अस्पताल कई इंजेक्शन वाली दवाएँ सीधे ख़रीदते हैं, और उनके पास लागत जल्दी आगे बढ़ाने की गुंजाइश कम है।

क़िल्लत का ख़तरा वहाँ सबसे ज़्यादा है जहाँ मुनाफ़े का अंतर सबसे पतला है। सस्ती जेनेरिक दवाएँ, जिनमें से कई भारत में या चीनी सामग्री से बनती हैं, प्रति खुराक चंद पैसों में बिकती हैं, और पुराने स्टराइल इंजेक्शनों के उत्पादक क़ीमतें बहुत गिरने पर कई बार बाज़ार छोड़ चुके हैं। जो टैरिफ़ किसी सामग्री की लागत दोगुनी कर दे, वह किसी उत्पाद की आपूर्ति को ही घाटे का सौदा बना सकता है। बड़ी ब्रांडेड दवा कंपनियाँ टैरिफ़ के गुज़रने का इंतज़ार कर सकती हैं। अस्पतालों की अलमारियाँ भरी रखने वाले छोटे जेनेरिक आपूर्तिकर्ता ऐसा नहीं कर सकते।

दवा-क़ीमत नीति से टकराता टैरिफ़

यह आदेश प्रशासन के दूसरे लक्ष्य से भी बेमेल है। मई में राष्ट्रपति ने सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र क़ीमत तय करने वाले कार्यकारी आदेश पर दस्तख़त किए, जिसके तहत अमेरिकियों को दवाओं के लिए दूसरे अमीर देशों के मरीज़ों से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, और जुलाई में उन्होंने सत्रह दवा कंपनियों को चिट्ठी लिखकर क़ीमतें घटाने की माँग की। टैरिफ़ उलटी दिशा में धकेलते हैं। वे लागत बढ़ाते हैं, जिसे कंपनियाँ उस एकमात्र बड़े बाज़ार से वसूलने की कोशिश करेंगी जहाँ वे अब भी अपेक्षाकृत आज़ादी से क़ीमत तय कर सकती हैं।

उद्योग के पास सुर्ख़ियों से ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है। टैरिफ़ आयात के घोषित सीमा-शुल्क मूल्य पर लगते हैं, और पेटेंट वाली दवा के मामले में ज़्यादातर मूल्य भौतिक उत्पाद में नहीं, बौद्धिक संपदा में होता है। कंपनियाँ ट्रांसफ़र प्राइसिंग का ढाँचा बदल सकती हैं ताकि कम मूल्य सीमा पार करे, हालाँकि सीमा-शुल्क अधिकारी ऐसे क़दमों की कड़ी जाँच करते हैं। टैरिफ़ की लागत खुदरा मूल्य के 100 प्रतिशत से कम निकल सकती है, लेकिन अनुपालन की लागत और अनिश्चितता असली हैं।

नीति के पक्ष में दलील और उसकी सीमाएँ

समर्थकों का तर्क है कि महामारी ने बुनियादी दवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर ख़तरनाक निर्भरता उजागर कर दी, और दशकों में लिए जाने वाले निवेश फ़ैसले सिर्फ़ विश्वसनीय धमकी से बदलेंगे। यह तर्क ज़रूरी जेनेरिक दवाओं और उनकी सामग्री के मामले में दमदार है। आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड जैसे सहयोगी देशों में बनी पेटेंट वाली बायोलॉजिक दवाओं के मामले में यह कमज़ोर है, जिनसे आपूर्ति का कोई जोखिम नहीं है और जो इस आदेश का मुख्य निशाना हैं।

नज़र रखने लायक़ बातें ये हैं: आदेश का औपचारिक पाठ, प्रशासन संयंत्र लगाने की किस प्रतिबद्धता को योग्य मानता है, और क्या जेनेरिक दवाओं तथा व्यापार समझौते वाले देशों की दवाओं को अलग रखा जाएगा। अगले साल की शुरुआत में सबसे बड़ी दवा कंपनियाँ अगर अमेरिका में सूची क़ीमतें बढ़ाती हैं, तो उससे पता चलेगा कि लागत का कितना हिस्सा मरीज़ों तक पहुँचता है। आयातित दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ़ स्वास्थ्य सेवा को औद्योगिक नीति के पास गिरवी रख देता है, और किसी नए संयंत्र के खुलने से बहुत पहले अमेरिकी मरीज़ों को शायद क़िल्लत और तेज़ी से बढ़ी क़ीमतों का सामना करना पड़ेगा।