60 प्रतिशत का टैरिफ़ अमेरिकियों पर टैक्स है

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सभी आयात पर साठ प्रतिशत टैरिफ़ की अपनी योजना को औपचारिक रूप से दोहराया है, जो अमेरिकी व्यापार के लिए आधुनिक दौर में बेमिसाल झटका होगा। चुनाव अभियान इस शुल्क को बीजिंग पर जुर्माने की तरह पेश करता है। पीटरसन इंस्टीट्यूट फ़ॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (पीआईआईई) की मॉडलिंग दिखाती है कि इसका ज़्यादातर बोझ अमेरिकी परिवार उठाएँगे।

टैरिफ़ अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग उस अमेरिकी कंपनी से वसूलता है जो माल आयात करती है। चीनी निर्यातक चेक नहीं काटते। सवाल सिर्फ़ यह है कि लागत आगे कैसे बँटती है: क्या चीनी विक्रेता कारोबार बचाने के लिए दाम घटाता है, क्या आयातक इसे घटे हुए मार्जिन में सोख लेता है, या खुदरा विक्रेता इसे ख़रीदार पर डाल देता है। पिछले व्यापार युद्ध का सबूत यह है कि लगभग पूरा बोझ ख़रीदार और आयातक ने उठाया।

हर परिवार के नाम एक बिल

पीआईआईई का आकलन है कि चीन पर साठ प्रतिशत टैरिफ़ और बाक़ी आयात पर सार्वभौमिक बुनियादी शुल्क से औसत अमेरिकी परिवार की क्रय-शक्ति में सालाना लगभग 2,600 डॉलर की कमी आएगी। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की आपूर्ति शृंखलाएँ रातोंरात घर नहीं लाई जा सकतीं। अमेरिकी लोग दुकानों की ऊँची क़ीमतों के रूप में भुगतान करेंगे, और सबसे ज़्यादा चोट ग़रीब परिवारों पर पड़ेगी।

यह प्रतिगामी असर इस बात से निकलता है कि लोग ख़र्च कैसे करते हैं। ग़रीब परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा सामान पर ख़र्च करते हैं, और उस सामान का बड़ा हिस्सा कपड़े, जूते, खिलौने और छोटे उपकरण जैसे सस्ते आयात होते हैं, जिनमें से कई चीन में बनते हैं। अमीर परिवार सेवाओं पर ज़्यादा ख़र्च करते हैं, जिन्हें टैरिफ़ छूता नहीं, और जो कमाते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा बचाते हैं। आयातित सामान पर एक समान शुल्क इसलिए कैशियर की मज़दूरी को वकील के वेतन से ज़्यादा काटता है।

पिछले व्यापार युद्ध ने क्या दिखाया

2018 और 2019 में ट्रंप के पहले प्रशासन ने चीनी सामान पर 25 प्रतिशत तक के टैरिफ़ लगाए, जो आख़िर में सालाना लगभग 370 अरब डॉलर के आयात पर लागू हुए। उस दौर के अकादमिक अध्ययनों ने, न्यूयॉर्क फ़ेडरल रिज़र्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के काम समेत, पाया कि लगभग पूरी लागत अमेरिकी ख़रीदारों पर डाल दी गई थी। चीनी निर्यात क़ीमतें मुश्किल से घटीं। लागत अमेरिकी आयातकों के चुकाए दामों में और समय के साथ उनके ग्राहकों के सामने आए दामों में दिखी।

2018 में वॉशिंग मशीन पर लगे टैरिफ़ ने इसका साफ़ उदाहरण दिया। शुल्क लगने के बाद आयातित वॉशर के दाम बढ़े, और ड्रायर के भी बढ़े, जबकि उन पर टैरिफ़ नहीं था, क्योंकि खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं ने उन्हें उन मशीनों के साथ-साथ बढ़ा दिया जिनके साथ वे आम तौर पर बिकते हैं। टैरिफ़ आयात के साथ घरेलू विकल्पों के दाम भी बढ़ाते हैं, क्योंकि कम प्रतिस्पर्धा झेल रहे स्थानीय उत्पादकों के पास दाम दबाकर रखने की वजह कम होती है।

जवाबी कार्रवाई और रास्ता बदलना

चीन पिछली बार चुप नहीं बैठा। उसने अमेरिकी सोयाबीन, सूअर के मांस और दूसरे कृषि उत्पादों पर टैरिफ़ लगाए, और इन उत्पादों का चीन को निर्यात तेज़ी से गिरा। वॉशिंगटन ने फिर किसानों को दसियों अरब डॉलर का मुआवज़ा दिया, यानी करदाताओं ने लागत का एक हिस्सा दो बार चुकाया: एक बार चेकआउट पर और दोबारा कृषि कार्यक्रम के ज़रिये। जनवरी 2020 में दस्तख़त हुए फ़ेज़ वन समझौते में चीन ने ज़्यादा अमेरिकी सामान ख़रीदने का वादा किया था, लेकिन उसकी ख़रीद लक्ष्यों से काफ़ी पीछे रही।

व्यापार ने दूसरे रास्ते भी खोज लिए। 2018 के बाद से अमेरिकी कुल आयात में चीन का हिस्सा घटा है, और पिछले साल मेक्सिको चीन को पीछे छोड़कर अमेरिकी आयात का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। इस बदलाव का बड़ा हिस्सा इसलिए है कि चीनी कंपनियों ने अंतिम असेंबली वियतनाम, मेक्सिको और दूसरी जगहों पर ले जाई, जबकि चीनी पुर्ज़े अंदर बने रहे। अकेले चीन पर साठ प्रतिशत शुल्क इस रास्ता बदलने को और बढ़ावा देगा, इसीलिए योजना में उसके साथ बाक़ी सबके लिए सार्वभौमिक शुल्क भी जोड़ा गया है।

भरपाई इतनी छोटी क्यों है

टैरिफ़ के समर्थक दो भरपाइयों की ओर इशारा करते हैं। पहली विनिमय दर है: अगर रेनमिनबी कमज़ोर होता है तो चीनी सामान डॉलर में सस्ता हो जाता है और टैरिफ़ का एक हिस्सा कट जाता है। 2019 में ऐसा हुआ था, जब मुद्रा डॉलर के मुक़ाबले सात से नीचे चली गई थी। लेकिन साठ प्रतिशत पर मुद्रा को उससे कहीं ज़्यादा गिरना पड़ेगा, जितना बीजिंग पूँजी पलायन भड़कने के जोखिम के बिना होने देगा। दूसरी भरपाई राजस्व है, क्योंकि टैरिफ़ से पैसा आता है जो कर कटौतियों का ख़र्च उठा सकता है। आयात घटने के साथ यह राजस्व सिकुड़ता है, और यह उन्हीं परिवारों से ज़्यादा आता है जिन्हें आयकर या कॉर्पोरेट कर की कटौती का फ़ायदा मिलने की संभावना सबसे कम है।

टैरिफ़ के पक्ष में गहरी दलील रणनीतिक है: कि अमेरिका को अहम सामान के लिए चीन पर निर्भरता घटानी चाहिए, चाहे अल्पकालिक क़ीमत कुछ भी हो। यह दलील सेमीकंडक्टर, दवाओं और रक्षा आपूर्ति के लिए दमदार है, और इसे दोनों दलों का समर्थन है; बाइडन प्रशासन ने पहले कार्यकाल के ज़्यादातर टैरिफ़ बनाए रखे और कुछ बढ़ाए भी। टी-शर्ट और टोस्टर के लिए यह दलील बहुत कमज़ोर है, जहाँ सबको एक लाठी से हाँकने वाला शुल्क ज़्यादातर दाम बढ़ाता है और अमेरिका में ज़्यादा नौकरियाँ पैदा नहीं करता।

यह कितनी जल्दी आएगा

राष्ट्रपति को इनमें से ज़्यादातर शुल्क लगाने के लिए कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा व्यापार क़ानून राष्ट्रीय सुरक्षा या अनुचित व्यापार के आधार पर टैरिफ़ की इजाज़त देते हैं, और व्यापक शुल्कों के लिए आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल हो सकता है। आयातक यह जानते हैं, और कई किसी भी समय-सीमा से पहले ऑर्डर पहले ही मँगा रहे हैं, जिससे आने वाले महीनों में आयात और खुदरा इन्वेंटरी फूली दिखेंगी, फिर असर पलट जाएगा।

खुदरा विक्रेता आम तौर पर मौसमी ख़रीद चक्रों पर काम करते हैं, इसलिए दाम की पहली बढ़ोतरी मौजूदा स्टॉक पर नहीं, अगले सीज़न के ऑर्डरों में दिखेगी। बड़ी शृंखलाएँ लागत को आपूर्तिकर्ताओं और श्रेणियों में बाँटने की कोशिश करेंगी। कम सौदेबाज़ी ताक़त और पतले मार्जिन वाले छोटे आयातकों को इसे जल्दी आगे डालना पड़ेगा, या कारोबार बंद करना पड़ेगा।

किन पर नज़र रखें

पहले संकेत व्यापार और ट्रेज़री के पदों के लिए चुने गए नामों से मिलेंगे, और इससे कि नया प्रशासन अपने पहले हफ़्तों में कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है या नहीं। इसके बाद मासिक आयात क़ीमतें और कोर वस्तु महंगाई बताएँगी कि शुल्क का कितना हिस्सा आगे डाला जा रहा है। बीजिंग की कोई भी प्रतिक्रिया, चाहे मुद्रा में हो, निर्यात नियंत्रणों में हो या कृषि उत्पादों पर जवाबी टैरिफ़ में, अमेरिकी किसानों को बताएगी कि वे कितने जोखिम में हैं।

चीन पर साठ प्रतिशत का टैरिफ़ अमेरिकियों पर प्रतिगामी बिक्री कर की तरह काम करेगा। परिवार इसे महीनों के भीतर चेकआउट पर महसूस करने लगेंगे, किसी भी फ़ैक्टरी के घर लौटने से बहुत पहले। अगर यह अगले साल की पहली छमाही में लगा, तो उम्मीद करें कि वस्तु महंगाई, जो शून्य के क़रीब रही है, पतझड़ तक साफ़ तौर पर सकारात्मक हो जाएगी, और सबसे भारी बोझ आय वितरण के निचले आधे हिस्से के परिवारों पर पड़ेगा।