चीन का उधारी इंजन लड़खड़ा रहा है

पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना ने अपनी एक-वर्षीय लोन प्राइम दर दस बेसिस पॉइंट घटाकर 3.55 प्रतिशत कर दी, और लगभग कुछ नहीं हुआ। बीजिंग के पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे। पिछले चक्रों में छोटी-सी ढील भी स्थानीय बुनियादी ढाँचे और प्रॉपर्टी विकास के लिए उधारी की होड़ छेड़ देती थी। इस बार उधारी अटक गई है, क्योंकि उधार लेने वालों पर पहले से ही बहुत कर्ज़ है और उनका मन नया कर्ज़ लेने का नहीं है।

20 जून की कटौती इस बेंचमार्क पर पिछले अगस्त के बाद पहली थी। उससे पहले के हफ़्ते में केंद्रीय बैंक की सात-दिवसीय रिवर्स रेपो दर और एक-वर्षीय मीडियम-टर्म लेंडिंग सुविधा दर में भी इतनी ही कटौती हुई थी, और पाँच-वर्षीय दर, जो अधिकतर मॉर्गेज का आधार है, वह भी दस बेसिस पॉइंट गिरकर 4.2 प्रतिशत हो गई। बीजिंग ने इसलिए कदम उठाया क्योंकि दिसंबर में ज़ीरो-कोविड ख़त्म होने के बाद आई उछाल फीकी पड़ गई है। औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री धीमी पड़ी है, फ़ैक्ट्री-गेट कीमतें गिर रही हैं, उपभोक्ता कीमतें मुश्किल से बढ़ रही हैं, और शहरों के लगभग पाँच में से एक युवा बेरोज़गार है।

कोई उधार नहीं लेना चाहता

चीन के प्रॉपर्टी डेवलपर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, और कोई ज़मीन नहीं ख़रीद रहा। स्थानीय सरकारी वित्तीय वाहन (LGFV) ऐसे कर्ज़ों से रुके हुए हैं जिन्हें वे संभाल नहीं सकते। अधूरे फ़्लैटों और गिरती प्रॉपर्टी कीमतों से परिवार झुलस चुके हैं, इसलिए वे नए कर्ज़ लेने के बजाय नकदी बचा रहे हैं और मॉर्गेज जल्दी चुका रहे हैं। जब निजी क्षेत्र अपना कर्ज़ घटाने पर अड़ा हो, तब सस्ती दरें कर्ज़ की वृद्धि पैदा नहीं कर सकतीं।

बचत बैंकों में जमा होती जा रही है। पिछले साल परिवारों ने अपने डिपॉज़िट में रिकॉर्ड राशि जोड़ी थी, और इस साल भी जोड़ना जारी है, जो कर्ज़ की कमज़ोर माँग का उल्टा रूप है। बड़े सरकारी बैंकों ने जून की शुरुआत में अपनी डिपॉज़िट दरें घटाईं, कुछ हद तक उन लेंडिंग मार्जिन को बचाने के लिए जो पहले ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं। इससे बैंकों को सस्ती लोन दरें आगे देने में मदद मिलती है, पर जब लोग इसलिए बचत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी और नौकरियों का डर है, तब इससे उन्हें ख़र्च करने के लिए राज़ी करना मुश्किल है।

प्रॉपर्टी इंजन कैसे रुका

परेशानी नीति से शुरू हुई। अगस्त 2020 में नियामकों ने "थ्री रेड लाइन्स" लगाईं, यानी डेवलपरों के कर्ज़ पर उनकी संपत्ति, इक्विटी और नकदी के अनुपात में सीमाएँ, ताकि क्षेत्र और ज़्यादा उधार न ले सके। जो डेवलपर पहले से बिके फ़्लैटों और ज़मीन के बदले उधार से अपना काम चलाते थे, उनका रास्ता बंद हो गया, और 2021 के अंत में एवरग्रांड डिफ़ॉल्ट कर गया। पिछली गर्मियों में देश भर में अधूरे घरों के ख़रीदारों ने अपने मॉर्गेज चुकाना बंद करने की धमकी दी। ज़मीन की बिक्री, जो स्थानीय सरकारों के राजस्व का मुख्य स्रोत है, तेज़ी से गिरी, और जिन वाहनों ने उसी आय के आधार पर उधार लिया था, उनके पास कर्ज़ चुकाने के लिए नकदी कम पड़ गई।

यह कड़ी बताती है कि दर-कटौती इतनी कम असर क्यों करती है। जिस डेवलपर की बिक्री गिर रही है और जिसकी बॉन्ड बाज़ार तक पहुँच नहीं है, वह दस बेसिस पॉइंट की कटौती से ज़्यादा उधार नहीं लेता। जो फ़ाइनेंसिंग वाहन प्रोजेक्ट की आय से अपना ब्याज नहीं निकाल सकता, उसे सस्ते नए पैसे नहीं, पुनर्गठन चाहिए। और जो परिवार अपने पड़ोसियों को उन फ़्लैटों के लिए पैसे देते देख चुका है जो कभी पूरे नहीं हुए, वह अपनी बचत का सबसे सुरक्षित इस्तेमाल जल्दी कर्ज़ चुकाने में मानता है।

जापान का सबक

यह पैटर्न 1990 के दशक के जापान से मिलता-जुलता है, जब गिरती प्रॉपर्टी और शेयर कीमतों ने कंपनियों का ध्यान निवेश के बजाय कर्ज़ चुकाने पर केंद्रित कर दिया था। बैंक ऑफ़ जापान ने 1995 तक अपनी डिस्काउंट दर घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दी, फिर भी उसके बाद के दशक के बड़े हिस्से में बैंक लेंडिंग सिकुड़ती रही। आज चीन में वास्तविक ब्याज दरें भी ऐसी ही कहानी कहती हैं: फ़ैक्ट्री-गेट कीमतें गिरने के साथ दस बेसिस पॉइंट की नामात्मक कटौती उधारी की असली लागत पर मुश्किल से असर डालती है। फ़र्क़ मायने रखते हैं। चीन के बैंक सरकार के निर्देश पर चलते हैं, और बीजिंग उन्हें उधार देने का आदेश दे सकता है, या कमज़ोर स्थानीय प्रशासन की जगह केंद्र सरकार से उधार लेने को कह सकता है।

चीन का अपना इतिहास अधिक आशाजनक मिसाल देता है। 2015 और 2016 में, जब प्रॉपर्टी बाज़ार लुढ़का हुआ था, बीजिंग ने दर-कटौती को शहरी जर्जर आवास के पुनर्निर्माण के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ा, जिसे नीतिगत बैंकों के सस्ते कर्ज़ से चलाया गया और विस्थापित निवासियों को कुछ हिस्सा नकद में दिया गया। वह पैसा सीधे छोटे शहरों के नए फ़्लैटों में गया, और बाज़ार लगभग एक साल में फिर उठ खड़ा हुआ। सबक यह है कि सुधार ख़रीदारों की ओर लक्षित राजकोषीय और अर्ध-राजकोषीय पैसे से आया, जबकि दर-कटौती ने सहायक भूमिका निभाई।

मंदी किस पर भारी पड़ रही है

असर चीन की सीमाओं से कहीं आगे जाता है। आयरन-ओर और कॉपर के निर्यातक चीनी निर्माण पर निर्भर हैं, और ठप पड़े प्रॉपर्टी बाज़ार से उनकी माँग सीमित हो जाती है। फ़ैक्ट्री-गेट कीमतों में गिरावट का मतलब है कि चीन सस्ता माल निर्यात कर रहा है, जो महँगाई से लड़ रहे पश्चिमी केंद्रीय बैंकों के लिए मददगार है, पर चीनी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने वाले निर्माताओं को नुक़सान पहुँचाता है। कमज़ोर युआन चीनी निर्यातकों को सहारा देता है, पर व्यापारिक साझेदारों की शिकायतें भी बढ़ाता है, और चीनी शेयरों में लगे विदेशी निवेशक खुलने वाली तेज़ी को ढहते देख चुके हैं।

क्या आकलन बदल सकता है

ली चियांग की अध्यक्षता वाली स्टेट काउंसिल ने जून के मध्य में विकास को सहारा देने के लिए और उपाय लाने का वादा किया, पर यह नहीं बताया कि वे क्या होंगे। सरकार ने इस साल लगभग 5 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा है और विशेष स्थानीय-सरकारी बॉन्ड के लिए 3.8 ट्रिलियन युआन का कोटा तय किया है, इसलिए बड़े धक्के के औज़ार पहले से मौजूद हैं। अर्थव्यवस्था पर पोलित ब्यूरो की बैठक, जो आमतौर पर जुलाई के अंत में होती है, बड़े सहयोग के लिए स्वाभाविक मंच है, जैसे अटके हुए आवास प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए केंद्र सरकार का पैसा, बड़े शहरों में ख़रीद-नियमों में ढील, या स्थानीय-सरकारी कर्ज़ की योजना। केंद्रीय बैंक के मासिक क्रेडिट आँकड़े, ख़ासकर मध्यम और लंबी अवधि के घरेलू कर्ज़, दिखाएँगे कि मॉर्गेज की जल्दी अदायगी कम हुई है या नहीं। इस साल युआन डॉलर के मुक़ाबले कमज़ोर हुआ है, और हर अगली कटौती अमेरिकी दरों से फ़ासला बढ़ाती है, जो केंद्रीय बैंक की हद तय करता है।

बीजिंग को पता चल रहा है कि मौद्रिक ढील क्या नहीं कर सकती। जब परिवारों और डेवलपरों में न उधार लेने की इच्छा है और न ही बैलेंस शीट, तब सस्ता कर्ज़ किसी काम का नहीं। आगे की छोटी दर-कटौतियाँ शायद वही प्रतिक्रिया पाएँगी, जब तक जुलाई की पोलित ब्यूरो बैठक आवास पर लक्षित राजकोषीय पैसा नहीं देती।