जापान और ब्रिटेन मंदी में फिसले

चौथी तिमाही के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के मुताबिक, 2023 के आख़िरी महीनों में जापान और ब्रिटेन दोनों तकनीकी मंदी में फिसल गए। ज़्यादातर सुर्ख़ियों ने इसके लिए व्यापार चक्र को दोष दिया। लेकिन दोनों का एक साथ सिकुड़ना एक लंबे समय से चली आ रही समस्या की ओर इशारा करता है: अमीर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं कम वृद्धि के संतुलन में फंसी हुई हैं।

सिकुड़न खुद छोटी थी। दोनों अर्थव्यवस्थाएं तीसरी और चौथी तिमाही में सिकुड़ीं, जो लगातार दो गिरावटों के आम पैमाने पर खरी उतरती है, और किसी भी देश में नौकरियों का वह ढहना नहीं दिखा जो असली मंदी की पहचान होता है। उसी हफ़्ते टोक्यो के लिए एक शर्मनाक फ़ुटनोट आया: डॉलर में मापने पर जापान की अर्थव्यवस्था जर्मनी से पीछे खिसककर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रह गई, और इसकी बड़ी वजह येन की गिरावट थी।

दो अर्थव्यवस्थाएं, एक ही गड्ढा

ब्रिटेन में सेवाओं की टिकी हुई महंगाई और दोबारा तय हुए मॉर्गेज ने, ब्रेक्ज़िट के दबाव के ऊपर से, घरेलू खर्च को दबा दिया है। जापान में लगातार कमज़ोर मुद्रा परिवारों की आय को खा रही है, जबकि कंपनियों का मुनाफ़ा आसमान छू रहा है। दोनों दिखाते हैं कि सिकुड़ती आबादी और सुस्त उत्पादकता के साथ जब सख्त मौद्रिक नीति मिलती है, तो असली वृद्धि पैदा करना कितना मुश्किल हो जाता है।

ये दोनों अकेले नहीं हैं। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पिछले साल 0.3 प्रतिशत सिकुड़ी, जिस पर सस्ती रूसी गैस के छिन जाने और चीन से कमज़ोर मांग की मार पड़ी, और पूरा यूरो क्षेत्र मुश्किल से बढ़ा। अमेरिका इसका स्पष्ट अपवाद है, जो पिछले साल बड़े राजकोषीय घाटे, बढ़ते आप्रवासन और ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक होने की स्थिति के सहारे 2.5 प्रतिशत बढ़ा। यह विरोधाभास बताता है कि अमीर दुनिया की कमज़ोरी का कारण समकालिक व्यापार चक्र से ज़्यादा ढांचे और नीति से जुड़ा है।

निचोड़ कैसे काम करता है

ब्रिटेन का रास्ता आवास बाज़ार से होकर जाता है। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड अगस्त से अपनी दर 5.25 प्रतिशत पर रखे हुए है, जो 15 साल से ज़्यादा में सबसे ऊंची है। ज़्यादातर ब्रिटिश मॉर्गेज दो या पांच साल के लिए तय होते हैं, इसलिए ऊंची दरें परिवारों तक तभी पहुंचती हैं जब उनकी डील ख़त्म होती है, और 2022 से पहले लिए गए सस्ते कर्ज़ जब नई दरों पर रोल ओवर होते हैं, तब दर्द अब भी फैल रहा है। जनवरी में उपभोक्ता मूल्य महंगाई अब भी 4 प्रतिशत थी, जो बैंक के लक्ष्य से दोगुनी है, इसलिए जल्द राहत की गुंजाइश कम है।

जापान का रास्ता विनिमय दर से होकर जाता है। बैंक ऑफ़ जापान ने अपनी अल्पकालिक दर शून्य से नीचे रखी है, जबकि दूसरे केंद्रीय बैंकों ने अपनी दरें बढ़ाईं, और येन डॉलर के मुकाबले लगभग 150 तक कमज़ोर हो गया है। इससे उन परिवारों के लिए आयातित खाना और ऊर्जा महंगे हो जाते हैं जिनकी तनख़्वाहें इसकी बराबरी नहीं कर पातीं, इसलिए वास्तविक आय गिरती है और खर्च ठहर जाता है। निर्यातक येन में मोटा मुनाफ़ा कमाते हैं, लेकिन अब तक वे उसका बहुत कम हिस्सा वेतन के रूप में आगे बढ़ा पाए हैं।

खोए दशकों से एक सबक

जापान का अपना इतिहास इसकी मिसाल है। 1990 में उसका संपत्ति का बुलबुला फूटने के बाद देश कई साल ऐसी वृद्धि के साथ रहा जो लगभग शून्य के आसपास मंडराती रही, कीमतें गिरती रहीं, और कंपनियां निवेश करने के बजाय नकदी जमा करती रहीं। कमज़ोर मांग ने निवेश को हतोत्साहित किया, और कमज़ोर निवेश ने उत्पादकता और वेतन को नीचा रखा। ब्रिटेन की उत्पादकता 2008 से धीमी रफ़्तार से बढ़ रही है, और खतरा उसी चक्र के हल्के रूप का है, जिसमें परिवार और कंपनियां दोनों कम उम्मीद करना सीख जाते हैं।

इटली दूसरी चेतावनी देता है। 1990 के दशक के अंत में यूरो में शामिल होने के बाद से उसका प्रति व्यक्ति उत्पादन मुश्किल से बढ़ा है, बावजूद इसके कि कम ब्याज दरों के दौर आए और सुधार कार्यक्रम बार-बार चले। अर्थशास्त्री लैरी समर्स ने 2013 में सेक्युलर स्टैग्नेशन शब्द को फिर से चर्चा में लाया, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जहां कमज़ोर निवेश मांग और ज़्यादा बचत पैसा सस्ता होने पर भी वृद्धि को नीचा रखती हैं। ब्रिटेन और जापान अब उस समस्या का और कठिन रूप झेल रहे हैं, क्योंकि पैसा अब सस्ता नहीं रहा।

जनसांख्यिकी से निकलना और कठिन हो जाता है। जापान की कामकाजी आबादी 1990 के दशक से घट रही है, और कुल आबादी एक दशक से ज़्यादा समय से। ब्रिटेन की आबादी अब भी बढ़ रही है, मुख्यतः आप्रवासन से, लेकिन वह बूढ़ी भी हो रही है, और सरकारी बजट का ज़्यादा हिस्सा बुज़ुर्गों की पेंशन और स्वास्थ्य सेवा में जा रहा है। ऐसी स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं को बस जहां हैं वहीं टिके रहने के लिए भी तेज़ उत्पादकता वृद्धि चाहिए।

असर किसे झेलना पड़ता है

बोझ असमान रूप से पड़ता है। ब्रिटेन में सस्ते फ़िक्स्ड-रेट मॉर्गेज से बाहर आते युवा परिवार और बढ़ते किराये झेलते किरायेदार सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, जबकि बिना कर्ज़ वाले बुज़ुर्ग घरमालिक और जमा पर 5 प्रतिशत से ज़्यादा कमाने वाले बचतकर्ता फ़ायदे में रहे हैं। जापान में पेंशनभोगियों और वेतनभोगियों की क्रय शक्ति घटी है, जबकि निर्यातक और शेयरधारक समृद्ध हुए हैं। दोनों देशों की सरकारों के सामने ब्याज का बिल बढ़ रहा है और कर राजस्व की वृद्धि धीमी पड़ रही है, जिससे उस सार्वजनिक निवेश की गुंजाइश घटती है जो उत्पादकता बढ़ा सकता है।

चक्रीय गिरावट का तर्क

सबसे मज़बूत विरोधी तर्क यह है कि आंकड़े इतने छोटे हैं कि इतना भार नहीं उठा सकते। इतनी उथली सिकुड़न अक्सर बाद में संशोधित होकर ख़त्म हो जाती है, और दोनों देशों के श्रम बाज़ार अब भी तंग हैं, बेरोज़गारी ऐतिहासिक मानकों से कम है। जापानी कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफ़ा कमा रही हैं, निक्केई अपने 1989 के शिखर के करीब है, और यूनियनें दशकों की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि की मांग कर रही हैं। बाज़ार को उम्मीद है कि बैंक ऑफ़ जापान कुछ महीनों में ऋणात्मक दरें ख़त्म कर देगा, और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड इस साल के आख़िर में कटौती शुरू करेगा।

ये ताकतें अगले आंकड़ों में सुधार ला सकती हैं। लेकिन उथली गिरावट से उबरना अच्छी ट्रेंड वृद्धि की ओर लौटना नहीं है, और दोनों में से कोई देश उन जनसांख्यिकीय या उत्पादकता समस्याओं को हल नहीं कर पाया है जो उसकी रफ़्तार सीमित करती हैं। कम मॉर्गेज दरों या मज़बूत वेतन से राहत कुछ तिमाहियों के लिए वृद्धि बढ़ा देगी, लेकिन मूल दर को ज़्यादा नहीं बदलेगी।

जिन संकेतों पर नज़र रखनी है, वे हैं मार्च में जापान के वसंत वेतन दौर का नतीजा, बैंक ऑफ़ जापान के अगले नीतिगत फ़ैसले, और 6 मार्च को ब्रिटेन का बजट। दोनों देशों में कारोबारी निवेश के आंकड़े बताएंगे कि कंपनियां सुधार पर इतना भरोसा करती हैं या नहीं कि उसमें खर्च करें।

ब्रिटेन और जापान दिखाते हैं कि सख्त होता पैसा बूढ़ी होती अमीर अर्थव्यवस्थाओं के ठहराव को कितनी तेज़ी से उजागर कर देता है। अगली तिमाही के आंकड़े कुछ भी कहें, दोनों में से किसी को जल्द अच्छी वृद्धि मिलने की संभावना कम है, और दोनों की ट्रेंड वृद्धि इस दशक के बाकी हिस्से में हर साल 1 प्रतिशत से नीचे रहने की संभावना है।