145 प्रतिशत: ऐसा टैरिफ़ जो व्यापार रोक देता है

वॉशिंगटन ने चीनी आयात पर शुल्क बढ़ाकर 145 प्रतिशत कर दिया है, और बीजिंग ने अमेरिकी माल पर 125 प्रतिशत शुल्क लगाकर जवाब दिया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार की यह लड़ाई बेतुकी ऊँचाइयों तक पहुँच गई है। इन दरों पर टैरिफ़ से ज़्यादा राजस्व नहीं आता। वे व्यावसायिक नाकेबंदी की तरह काम करते हैं, और दोनों देशों के बीच ज़्यादातर व्यापार रोक देंगे।

दस दिन की तनातनी

आँकड़े तेज़ जैसे को तैसा की कार्रवाई में चढ़ते गए। अमेरिका इस साल फ़ेंटानिल कारोबार में चीन की भूमिका का हवाला देकर चीनी माल पर शुल्क में 20 प्रतिशत पहले ही जोड़ चुका था। 2 अप्रैल को घोषित जवाबी टैरिफ़ों ने 34 प्रतिशत और जोड़ दिए। चीन ने बराबरी की, अमेरिका ने फिर जवाब दिया, और एक हफ़्ते के भीतर चीनी माल पर जवाबी दर 125 प्रतिशत पहुँच गई, पहले के शुल्कों के ऊपर। बीजिंग ने फिर बराबरी की और संकेत दिया कि आगे की बढ़ोतरी का वह जवाब देने की ज़हमत नहीं उठाएगा, क्योंकि व्यापार पहले ही क़ीमत से बाहर हो चुका है।

9 अप्रैल को दूसरों को दी गई 90 दिन की मोहलत से बाहर रखा गया चीन अकेला बड़ा साझेदार भी था। फिर 11 अप्रैल की देर रात वॉशिंगटन ने स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को जवाबी टैरिफ़ों से छूट दे दी, हालाँकि पहले वाले 20 प्रतिशत से नहीं। यह छूट अमेरिका की चीन से ख़रीद के मूल्य का बड़ा हिस्सा कवर करती है, और अधिकारियों ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अलग शुल्क आने वाले हैं। इसलिए सुर्ख़ियों वाली दर आज कुछ वस्तुओं पर टैरिफ़ को बढ़ाकर दिखाती है, जबकि सभी वस्तुओं को लेकर अनिश्चितता को कम करके आँकती है।

145 प्रतिशत कोई नहीं चुका सकता

145 प्रतिशत शुल्क पर सामान्य कारोबार थम जाता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आयातक, कपड़े का कोई थोक व्यापारी और पुर्ज़े बनाने वाला कोई निर्माता ऐसा शुल्क न सह सकता है, न आगे बढ़ा सकता है, जो माल की पहुँच लागत को दोगुने से ज़्यादा कर दे। इस स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाएँ ख़ुद को समायोजित नहीं करतीं। वे बंद हो जाती हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार की मात्रा के धड़ाम से गिरने के आसार हैं, जिससे कंटेनर जहाज़ ख़ाली खड़े होंगे और प्रशांत पार के समुद्री मार्ग आधे सूने रह जाएँगे।

गणित बताता है कि क्यों। जो खिलौना चीन में फ़ैक्टरी गेट पर किसी रिटेलर को 10 डॉलर का पड़ता है, उस पर अब भाड़ा, बीमा या रिटेलर के अपने मार्जिन से पहले ही 14.50 डॉलर शुल्क लगता है, यानी पहुँच लागत पहले की लगभग ढाई गुना हो जाती है। जिन रिटेलरों ने महीनों पहले अपनी पतझड़ और त्योहारी सीज़न की रेंज तय की थी, उन्हें या तो दूसरा आपूर्तिकर्ता खोजना होगा, ऑर्डर रद्द करने होंगे, या अलमारियाँ आधी ख़ाली छोड़नी होंगी। माल-अग्रेषण कंपनियाँ प्रशांत पार के मार्गों पर बुकिंग रद्द होने की ख़बर पहले ही दे रही हैं।

राजस्व बढ़ने के बजाय क्यों गिरता है

टैरिफ़ से पैसा तभी आता है जब माल सीमा पार करता रहे। मध्यम दरों पर ज़्यादातर व्यापार चलता रहता है और ट्रेज़री शुल्क वसूलती है। निषेधात्मक दरों पर आयात ढह जाता है और राजस्व भी। अमेरिका ने पिछले साल चीन से 400 अरब डॉलर से ज़्यादा का माल ख़रीदा था। अगर इस व्यापार का ज़्यादातर हिस्सा रुक जाए, तो उस पर वसूला जाने वाला शुल्क शून्य की ओर गिर जाता है। यही तर्क अमेरिकी निर्यात पर चीन के टैरिफ़ों पर लागू होता है, जो मूल्य में छोटे हैं और जिनमें खेती की उपज, विमान, चिप और ऊर्जा हावी हैं।

सबसे नज़दीकी ऐतिहासिक मिसाल कोई टैरिफ़ नहीं, बल्कि थॉमस जेफ़रसन का 1807 का एम्बार्गो एक्ट है, जिसने अमेरिकी जहाज़ों को विदेशी बंदरगाहों पर जाने से रोक दिया था, ताकि ब्रिटेन और फ़्रांस को अमेरिकी तटस्थता का सम्मान करने पर मजबूर किया जा सके। निर्यात ढह गया, न्यू इंग्लैंड के बंदरगाह सूने हो गए, तस्करी फली-फूली, और यूरोपीय रवैये में कुछ ख़ास बदले बिना यह नीति पंद्रह महीनों के भीतर वापस ले ली गई। 1930 के स्मूट-हॉली टैरिफ़ ज़्यादा जानी-पहचानी चेतावनी हैं: उन्होंने हज़ारों वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाए, जवाबी कार्रवाई को भड़काया और महामंदी के दौरान विश्व व्यापार में तेज़ गिरावट में योगदान दिया।

कुछ सामग्रियों का कोई विकल्प नहीं

अमेरिका के कई उद्योग चीन की विशिष्ट सामग्रियों पर निर्भर हैं, एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स से लेकर प्रोसेस्ड रेयर अर्थ तक, और नए स्रोत कुछ महीनों में खड़े नहीं किए जा सकते। राशनिंग, बंद उत्पादन लाइनें और क़िल्लत इसके संभावित नतीजे हैं।

बीजिंग ने यह बात साफ़ कर दी है। इस महीने की शुरुआत में उसने मैग्नेट, रक्षा प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले सात रेयर-अर्थ तत्वों पर निर्यात लाइसेंस लगा दिया। ऐसी धातुओं की प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है, और कहीं और रिफ़ाइनरियाँ बनाने में सालों लगते हैं। दुनिया की जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा चीनी रासायनिक सामग्री पर निर्भर है, भले ही अंतिम गोलियाँ भारत या यूरोप में बनें। इन सामग्रियों को बदलने के लिए नए कारख़ाने चाहिए और दवाओं के लिए बदले गए हर आपूर्तिकर्ता की नई नियामकीय मंज़ूरी, जिसमें एक साल या उससे ज़्यादा लग सकता है।

कौन चुकाता है, कौन ढलता है

पहले नुक़सान में छोटे अमेरिकी आयातक रहेंगे, जिनके पास आपूर्तिकर्ता बदलने का पैमाना और देरी सहने की बैलेंस शीट नहीं है। चीन के सस्ते सामान के ऑनलाइन विक्रेताओं पर दोहरी मार है, क्योंकि चीन से छोटे पार्सलों को शुल्क से मिली छूट मई की शुरुआत में ख़त्म होने वाली है। सोयाबीन, ज्वार और सूअर का मांस चीन को बेचने वाले अमेरिकी किसान एक बड़ा ग्राहक खो देते हैं, जैसा 2018 और 2019 के व्यापार युद्ध में हुआ था, जब वॉशिंगटन को उन्हें संघीय भुगतानों से मुआवज़ा देना पड़ा था। चीनी पक्ष में, फ़र्नीचर, खिलौने, कपड़े और घरेलू सामान के निर्यातकों के सामने उनके सबसे बड़े अकेले बाज़ार के ढहने की नौबत है।

फ़ायदे में वे देश हैं जो चीनी उत्पादन की जगह ले सकते हैं, जैसे वियतनाम, मैक्सिको और भारत, हालाँकि उनके अपने जवाबी टैरिफ़ों की मोहलत जुलाई में ख़त्म होती है और उनकी क्षमता सीमित है। चीनी कंपनियाँ माल को तीसरे देशों के रास्ते भेजने की कोशिश भी करेंगी, जिसे अमेरिकी सीमा-शुल्क अधिकारी रोकने की कोशिश करेंगे।

सबसे मज़बूत जवाबी दलील यह है कि ऐसी दरें टिक नहीं सकतीं और दोनों पक्ष यह जानते हैं। हर सरकार पहले ही अपवाद बना चुकी है, और जो नाकेबंदी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुक़सान पहुँचाए, वह बातचीत का दबाव पैदा करती है। अगर वार्ता जल्द शुरू हुई, तो टैरिफ़ ऐसे स्तरों तक घट सकते हैं जो कुछ व्यापार तो बहाल करें। इन पर नज़र रखें: घोषित वार्ताएँ, उत्पादों को और छूट, चीन के निर्यात नियंत्रणों का इस्तेमाल, और मई के मध्य से वेस्ट कोस्ट बंदरगाहों पर पहुँचने वाले कंटेनरों की मात्रा, जब रद्द ऑर्डरों का पहला असर दिखेगा।

145 प्रतिशत का टैरिफ़ नाम के सिवा पूरी तरह नाकेबंदी है, और यह अचानक अलगाव थोप देता है, जिसकी क़ीमत अमेरिकी उपभोक्ता और निर्माता कुछ ही महीनों में क़िल्लत और ऊँचे दामों के रूप में चुकाएँगे। दरें जल्दी नीचे नहीं आईं, तो ख़रीदार स्कूल खुलने के मौसम से पहले खिलौनों, कपड़ों और घरेलू सामान की ख़ाली अलमारियाँ और ऊँचे दाम देखेंगे, और पहली विफलताओं का बोझ छोटे आयातकों पर पड़ेगा।